सीमा सन्देश # हनुमानगढ़। राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा की ओर से पेंशनर्स के हितों को प्रभावित करने वाले कथित वैधता अधिनियम 2025 के विरोध में बुधवार को काला दिवस मनाया गया। इस दौरान पेंशनर्स ने एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई और जिला कलक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला शाखा अध्यक्ष अशोक कुमार खत्री के नेतृत्व में पेंशनर्स कलक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। ज्ञापन में बताया गया कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 29 मार्च 2025 को जारी अधिसूचना के माध्यम से ऐसा प्रावधान लागू किया गया है, जो केंद्र सरकार को पेंशनर्स का वर्गीकरण करने और उनके बीच अंतर बनाए रखने का अधिकार देता है। यह अधिनियम 25 मार्च 2025 को लोकसभा में वित्त विधेयक के हिस्से के रूप में पारित किया गया था। पेंशनर्स का आरोप है कि यदि इस अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू किया गया तो सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर पेंशनर्स के बीच भेदभाव बढ़ेगा। इससे वे पेंशनभोगी, जो किसी वेतन आयोग के गठन से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, आगामी वेतन आयोगों की सिफारिशों के लाभ से वंचित हो सकते हैं। इससे मौजूदा पेंशनर्स को आर्थिक रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, खासकर महंगाई के इस दौर में।