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RAS एसोसिएशन ने सीएम से की गनमैन देने की मांग: 7 मांगों पर सौंपा ज्ञापन

जयपुर. राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद (आरएएस) के अधिकारियों की एसोसिएशन ने आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर अपनी 7 मांगों को पूरा करने की मांग उठाई है। इसमें पदोन्नति, कैडर रिव्यू से लेकर खुद की सुरक्षा देने की मांग प्रमुख है। इस बार एसोसिएशन ने ग्रामीण इलाकों में नियुक्त उपखंड अधिकारियों की सुरक्षा के लिए एक-एक गनमैन उपलब्ध करवाने की मांग भी रखी है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव बजाड़ की ओर से जारी इस पत्र में लिखा है कि आरएएस एसोसिएशन की मांग पिछले लम्बे समय से चल रही है। इसमें प्रमोशन के मौजूदा 5 चैनल को बढ़ाकर 7 किए जाए। जो अन्य राज्य जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश सिक्किम समेत दूसरे राज्यों में है। यहां की राज्य सर्विस में 7 प्रमोशन चैनल का प्रावधान है। इसके अलावा आरएएस प्रमोट होकर आईएएस नहीं बन पाते उनके लिए यहां राज्य के अन्य सेवाओ जैसे पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, मेडिकल, खनिज में चीफ इंजीनीयर, चीफ टाउन प्लानर की तर्ज पर एक अपेक्स स्कैल बनाकर उनको सम्मान जनक पे-लेवल (ग्रेड-पे 10000) दिया जाए।

उपखंड ऑफिसों में तैनात हो गनमैन
इस मांग पत्र में प्रदेश के उपखण्ड ऑफिसों को भी सशक्त बनाने की मांग की है। इसमें उपखण्ड अधिकारियों को सुरक्षा के लिए एक-एक पीएसओ यानी गनमैन उपलब्ध करवाया जाए। इसके अलावा नायब तहसीलदारों के पद भरे जाए और सूचना सहायक, लिपिक और प्रशिक्षित रीडर तथा स्टेनोग्राफर के पद भरे जाएं।

कैडर रिव्यू करने का मामला फिर उठाया
आरएएस अधिकारियों ने प्रदेश के विभिन्न विभागों में अलग-अलग पदों पर नियुक्त होने वाले विभाग के ही अधिकारियों की नियुक्ति पर भी आपत्ति उठाई है। जैसे जिला परिषद में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पदों पर विकास अधिकारियों की नियुक्ति देने, इसी तरह नगर निगम, जेडीए में उपायुक्त के पद पर उन्हीं की सेवा के अधिकारी लगाने, आरटीओ के पद पर ट्रांसपोर्ट सर्विस के अधिकारी लगाने पर आपत्ति जताई है। इसको लेकर एसोसिएशन ने कैडर रिव्यू करने की मांग की है।

ये मांगे भी उठाई

  • नियमित भर्ती नहीं होने पर विभिन्न कैडर में पदोन्नति की हानि होती है, क्योंकि पदोन्नति के लिए सेवा अनुभव और सर्विस टाइम की बाध्यता है, इसमें संशोधन किया जाए।
  • वर्तमान में आरएएस में हायर सुपर टाइम और सुपरटाइम स्कैल में 15 व 62 पद खाली है, इन पदों पर वन टाइम रिलेक्सेशन देते हुए भर्ती की जाए।
  • आरएएस अधिकारियों के निलंबन अवधि को रिव्यू करने के लिए जो टाइम लाइन दी है उसमें संशोधन करके उसके दिवस कम किए जाए।
  • राजस्थान लेखा सर्विस और भारतीय प्रशासनिक सेवा की तर्ज पर संस्थापन प्रबंधन का कार्य करवाने के लिए आरएएस का अलग से संयुक्त सचिव का पद सृजित किया जाए।