- राजस्थान पेंशनर समाज ने प्रधानमंत्री के नाम एडीएम को सौंपे ज्ञापन
हनुमानगढ़ (सीमा सन्देश न्यूज)। अखिल भारतीय राज्य पेंशनर्स फेडरेशन के आह्वान पर जंक्शन व टाउन के राजस्थान पेंशनर समाज ने सोमवार को प्रधानमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपे। ज्ञापन के जरिए मांग की गई कि ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे पेंशनर्स पूर्व प्रदत्त सुविधाओं से वंचित न हो सकें। पेंशनर समाज के पदाधिकारियों के अनुसार केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों और भारत की संचित निधि से पेंशन देनदारियों पर व्यय के सिद्धान्तों के वैद्यकरण से संबंधित विधेयक संसद से पारित हो जाने के फलस्वरूप केन्द्र सरकार को पूर्व और वर्तमान पेंशनरों में विभेद करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। इस प्रकार केन्द्र सरकार की ओर से पूर्व पेंशनरों एवं वर्तमान पेंशनरों में भेद करने के अधिकार प्राप्त करने से न केवल उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का उल्लंघन होता है वरन 1 जनवरी 2016 के पहले व इसके पश्चात् के पेंशनरों के मध्य 7वें वेतन आयोग की ओर से प्रदत्त समानता भी समाप्त होने का जोखिम उत्पन्न हो गया है। हालांकि केन्द्र सरकार की ओर से स्पष्ट भी किया गया है कि यह कार्यवाही कतिपय मुकदमों से उत्पन्न स्थिति के कारण करनी पड़ी है। यदि ऐसा था तो भी उक्त बिल में इस आशय का उल्लेख किया जा सकता था कि यह एक सीमित उद्देश्य के लिए है एवं इसका कोई प्रभाव आगामी केन्द्रीय वेतन आयोग पर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर ही पूर्व और वर्तमान पेंशनरों को एक ही क्लास के रूप में मानते हुए उनके मध्य समानता प्राप्त है, यहीं नहीं, सप्तम वेतन आयोग की ओर से भी पूर्व एवं वर्तमान पेंशनरों में समानता प्रदान करते हुए वेतन पेंशन के ढांचे की संरचना की गई है। इस आधार पर 1 जनवरी 2006 के पूर्व एवं उसके पश्चात के पेंशनरों को अभी एक समानता प्राप्त है। पूर्व से विद्यमान असमानता को समाप्त करने की सातवें वेतन आयोग की संस्तुति वर्ष 2016 में भारत सरकार की ओर से स्वीकार की जा चुकी है। इसलिए अब उसमें विभेद करने का अधिकार प्राप्त करने का प्रयास करना नैतिक दृष्टि से उचित नहीं है। इसलिए इस मामले में पुनर्विचार कराते हुए ऐसी व्यवस्था करवाई जाए ताकि पेंशनर्स पूर्व प्रदत्त सुविधाओं से वंचित न हो सकें। इस मौके पर सुरेन्द्र शर्मा, रमेश कौशिक, अखिलेश कौशिक, मोहनलाल वर्मा, राजाराम मूंड, रामलाल, मोहम्मद इसाक सहित कई अन्य पेंशनर्स मौजूद थे।
‘नैतिक दृष्टि से उचित नहीं पूर्व-वर्तमान पेंशनरों में विभेद अधिकार प्राप्ति का प्रयास’
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