औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को दिए गए नोटिस निरस्त करने की मांग
हनुमानगढ़ (सीमा सन्देश न्यूज)। फीस वृद्धि, केन्द्रीयकृत प्रवेश (बीएड एसटीसी) की तर्ज पर केन्द्रीयकृत खाते में फीस जमा करने तथा राजस्थान राज्य की 682 आईटीआई को आकस्मिक निरीक्षण में दिए गए कारण बताओ नोटिस निरस्त करने की मांग को लेकर पूरे राजस्थान की आईटीआई ने बेमियादी हड़ताल एवं तालाबंदी शुरू कर दी है। निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) को आकस्मिक निरीक्षण में दिए गए नोटिस निरस्त करने की मांग के संबंध में स्टेट लेवल प्राइवेट आईटीआई एसोसिएशन के सदस्यों ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम विधायक गणेश राज बंसल को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र लाम्बा के अनुसार राजस्थान राज्य में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत 1393 प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं जो भारत सरकार के कौशल एवं उद्यमिता विकास मंत्रालय की एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त हैं। समय-समय पर गुणवत्ता सुधारने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी किए जाते हैं। उक्त ट्रेनिंग मैनुअल और समय-समय पर गुणवत्ता सुधारने के लिए जारी नोटिफिकेशन का राज्य निदेशालय अर्थात् आरसीवीईटी एवं राज्य सरकार को पालन करना आदेशात्मक है परन्तु उक्त निरीक्षण और गुणवत्ता सुधारने के सम्बंध में जारी नोटिफिकेशनों की पालना नहीं की जा रही और लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। इसके कारण राज्य में निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गुणवत्तापूर्वक प्रशिक्षण देने में असक्षम होते जा रहे हैं एवं बन्द होने के कगार पर खड़े हैं। इनकी आय का मात्र स्त्रोत प्रशिक्षणार्थियों से प्राप्त फीस ही है परन्तु एनसीवीटी की ओर से समय-समय पर फीस फिक्स और वृद्धि के सम्बंध में जारी नोटिफिकेशनों की आज तक पालना नहीं की गई। समय-समय पर गुप्त उद्देश्य प्राप्त करने तथा उत्पीड़न करने के लिए राज्य निदेशालय की ओर से निजी आईटीआई के निरीक्षण किए जाते रहे हैं। डीजीटी की एसओपी में आकस्मिक निरीक्षण का किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है। सिर्फ शिकायत प्राप्त होने पर ही संयुक्त निरीक्षण वेरिफिकेशन रिपोर्ट के जरिए किया जा सकता था। एसोसिएशन सदस्यों ने मांग की कि आईटीआई में गुणवत्ता और आदर्श आईटीआई संचालन करने के लिए निजी आईटीआई की फीस का निर्धारण कर तथा केन्द्रीयकृत प्रवेश (बीएड एसटीसी) की तर्ज पर केन्द्रीयकृत खाते में फीस जमा करने का आदेश देने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। साथ ही राजस्थान राज्य की 682 आईटीआई को आकस्मिक निरीक्षण में दिए गए कारण बताओ नोटिस जो आरम्भ से ही शून्य थे, उन्हें निरस्त करने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की जाए। इस मौके पर पवन ठठई, दलीप शर्मा, कमल पारीक, डिप्टी सिंगला, राजेन्द्र गोदारा, सुरेन्द्र मील, सुनील कुमार आदि मौजूद थे।