चिरंजीवी में शत प्रतिशत रजिस्ट्रेशन, नहरबंदी में आमजन को असुविधा से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम के दिए निर्देश हनुमानगढ़ (सीमा सन्देश न्यूज)। जिला कलक्टर रुक्मणि रियार सिहाग ने गुरुवार को जिला कलक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान जिले भर से लोग अपनी समस्याएं लेकर जिला कलक्टर के पास पहुंचे। जिला कलक्टर ने सभी मामलों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को जनसमस्याओं के जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। इसके साथ ही जनसमस्याओं के निस्तारण की रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी दिए। प्रत्येक महीने के तीसरे गुरुवार को होने वाली जिला स्तरीय जनसुनवाई में इस बार कुल 68 परिवेदनाएं आर्इं। इनमें से 26 का जिला कलक्टर ने मौके पर ही निस्तारण किया। अन्य परिवेदनाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। इस मौके पर जिला कलक्टर रुक्मणि रियार सिहाग ने कहा कि राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरण निर्धारित अवधि में निस्तारित करें अन्यथा प्रकरण उच्च अधिकारियों को एस्केलेट हो जाते हैं। चिरंजीवी रजिस्ट्रेशन को बढ़ाने एवं दो माह तक चलने वाली नहरबंदी जो अगले माह से शुरू होगी को लेकर आमजन को असुविधा न हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। अस्वस्थ होने के बावजूद जनसुनवाई करने पहुंची जिला कलक्टर रुक्मणि रियार सिहाग ने जनसुनवाई में मौजूद अधिकारियों से कहा कि जनसमस्याओं का ब्लॉक स्तर पर ही समय पर निस्तारण करें, जिससे लोगों को बेवजह जिला मुख्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें। राज्य स्तरीय जनअभाव अभियोग निराकरण समिति के सदस्य रामजीलाल शर्मा ने जनसुनवाई में कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप अधिकारी प्राप्त प्रकरणों पर गंभीरतापूर्वक कार्यवाही कर आमजन को राहत देने का प्रयास करें। अधिकारी नियमित रूप से फील्ड विजिट करें और मौके पर ही परिवादों का निस्तारण करें। शर्मा ने चिरंजीवी योजना में जिले के अधिकतम नागरिकों को जोड़ने पर जोर दिया। जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान जिला कलक्टर के अलावा, नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल, एडीएम प्रतिभा देवठिया, एडिशनल एसपी नीलम चौधरी, सीईओ जिला परिषद अशोक असीजा, सीडीइओ रामेश्वर लाल गोदारा, डीईओ माध्यमिक हंसराज जाजेवाल, सीएमएचओ डॉ. ओपी चाहर समेत सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। जिले के सभी उपखंडों से एसडीएम और अन्य अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े रहे। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पिछले साल मई माह से जनसुनवाई का नया फॉर्मेट जारी किया था। इसके मुताबिक प्रत्येक माह के प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पर, दूसरे गुरुवार को ब्लॉक स्तर पर और तीसरे गुरुवार को जिला स्तर पर जनसुनवाई की जा रही है।
