11वें दिन भी पेन डाउन, क्रॉप कटिंग का कार्य प्रभावित

• जिला कलक्ट्रेट के समक्ष धरना-प्रदर्शन कर दर्ज करवाया विरोध
  हनुमानगढ़ (सीमा सन्देश न्यूज)। सीधी भर्ती के आरटीएस को सीधे तहसीलदार पद पर संस्थित करने व मंत्रालयिक कर्मचारी का पदोन्नति कोटा समाप्त करने सहित सात सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान राजस्व सेवा परिषद कार्मिकों की पेन डाउन हड़ताल शुक्रवार को 11वें दिन भी जारी रही। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले 28 अगस्त से पटवारी, भू-अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार व तहसीलदार कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। राजस्व सेवा परिषद कार्मिक पेन डाउन हड़ताल पर रहकर जिला कलक्ट्रेट के सामने धरना दे रहे हैं। हड़ताल से फसलों की क्रॉप कटिंग का कार्य न होने से किसानों को नुकसान हो रहा है। शुक्रवार को 11वें दिन भी राजस्व सेवा परिषद कार्मिकों ने जिला कलक्ट्रेट के समक्ष धरना देकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। परिषद पदाधिकारियों ने बताया कि इस साल 23 अप्रैल को सीएमआर में मुख्यमंत्री की ओर से बिंदुओं पर सहमति प्रदान की गई थी। इनमें 9-18-27 पदोन्नति पद के अनुरूप चयनित वेतनमान लागू करते हुए वरिष्ठ पटवारी पद का विलोपन करना, पटवारी, भू-अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार व तहसीलदार का कैडर पुनर्गठन कर नवीन पद सृजित करना, नायब तहसीलदार का पद शत प्रतिशत पदोन्नति पद घोषित करना, विलोपित किए गए पटवारी के लिए स्थानांतरण नियम को पुन: बहाल करना, पटवारी की ग्रेड पे एल-8 (ग्रेड पे 2800) करना, आरएएस कैडर का रिव्यू करना पर सहमति प्रदान की गई थी। लेकिन कार्मिक विभाग की ओर से इस संबंध में अभी तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है। सहमति के बावजूद लगभग चार माह का समय व्यतीत होने के उपरांत भी एक भी मांग के संबंध में आदेश जारी नहीं हुआ। तहसीलदार पद पर मंत्रालयिक कर्मचारी का पदोन्नति कोटा समाप्त करने के संबंध में राजस्व सेवा परिषद की ओर से मुख्यमंत्री को 28 नवंबर 2022 से लगातार अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जा रहे हैं परंतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के 17 अप्रैल 2023 के मांगपत्र के संबंध में 23 अप्रैल 2023 को सीएमआर में मुख्यमंत्री की ओर से प्रदान की गई सहमति के बावजूद उक्त बिंदुओं पर आदेश जारी नहीं होने से राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के कार्मिकों को हतोत्साहित होकर पेन डाउन हड़ताल करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि पेन डाउन हड़ताल के दौरान कई बार वार्ता हो चुकी है लेकिन अभी तक मांगों के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं हुआ। आदेश जारी न होने तक हड़ताल पर डटे रहेंगे।