जम्मू
जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव अगले साल हो सकते हैं। इसको देखते हुए जम्मू-कश्मीर के विभिन्न राजनीतिक दलों ने 5 अगस्त 2019 के बाद पहली बार राजनीतिक जमीन पर अपना काम शुरू कर दिया है। सूत्र बताते हैं कि परिसीमन आयोग ने जम्मू-कश्मीर में कुछ पुरानी विधानसभा सीटों के नए और पुनर्गठन की अपनी मसौदा रिपोर्ट पूरी कर ली है।
आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई कर रही हैं। शीर्ष सूत्रों ने बताया कि परिसीमन मसौदा रिपोर्ट तैयार है। अब इसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीन लोकसभा सदस्यों (डॉ.फारूक अब्दुल्ला, हसनैन मसूदी और अकबर लोन) और भाजपा के जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा सहित सहयोगी सदस्यों के साथ साझा किया जाएगा। आयोग को पहले ही सूचित किया जा चुका है कि मार्च 2022 में समाप्त होने वाली इसकी समय अवधि का कोई और विस्तार नहीं होगा।