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मापदण्ड पूरा करने वाले राजस्व गांवों में प्राथमिकता के आधार पर होगा सड़क का निर्माण-जाटव

जयपुर (वार्ता). राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव ने आज विधानसभा में आश्वस्त किया कि निर्धारित मापदण्ड पूरे करने वाले राजस्व गावों में जहां सड़क निर्माण नहीं हुआ है वहां निरीक्षण करवाकर प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर सड़क का निर्माण कराया जाएगा।
श्री जाटव ने प्रश्नकाल में विधायकों के पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि विभाग द्वारा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 250 से 500 की जनसंख्या वाले डूंगरपुर जिले के चार राजस्व गांवो में सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि आदिवासी क्षेत्रों में पर्यावरण विभाग की अनुमति नहीं मिलने तथा वन क्षेत्र होने के कारण कई बार क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण नहीं हो पाता है।
इससे पहले श्री जाटव ने विधायक गणेश घोघरा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर में कुल चार राजस्व गांव डामर सडक से वंचित हैं। इन चार राजस्व गांवों को डामर सडक से जोड़ा जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। उन्होंने इसका विवरण सदन के पटल पर रखा।
उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर में 30 सडकें क्षतिग्रस्त हैं। जिनकी लम्बाई 73.98 किमी है, इन सडकों में से 4 सडकें बजट घोषणा 2022-23 के अन्तर्गत प्रत्येक विधानसभा में राशि 10 करोड़ रूपए के नॉन पैचेबल अथवा मिसिंग लिंक योजना एवं छह सडकें आरआईडीएफ-28 के तहत प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि शेष 20 क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण किया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।