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गहलोत ने दी मंजूरी, नगरी निकायों द्वारा निर्मित बहुमंजिला आवासों में स्टाम्प ड्यूटी में 2 प्रतिशत की छूट

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नगर निकायों द्वारा निर्मित बहुमंजिला आवासों में आमजन को स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की है। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को निकायों द्वारा आवंटित भूखंडों की लीजडीड पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में छूट प्रदान की है। अब तक निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित बहुमंजिला आवासों की सेल डीड्स/ कन्वेंस डीड्स पर ही आमजन व नागरिकों को छूट मिल रही है। सीएम अशोक गहलोत ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीएम गहलोत ने बजट में स्टाम्प ड्यूटी पर 2 प्रतिशत छूट की घोषणा की थी।
सीएम गहलोत ने प्रस्ताव का किया अनुमोदन
प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद आमजन को आवासन मंडलों, राजकीय उपक्रमों और नगरीय निकायों द्वारा निर्मित बहुमंजिला भवनों में 50 लाख रुपये तक की आवासीय इकाइयों और फ्लैट्स की लीज डीड पर 6 प्रतिशत की जगह 4 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। साथ ही वरिष्ठ जनों के लिए नगरीय निकायों द्वारा आवंटित भूखंडों के लिए जारी लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी 6 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत तथा पंजीयन शुल्क 1 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत किए जाने का प्रावधान किया गया है।
पहले नहीं मिल रही थी छूट
उल्लेखनीय है कि सीएम अशोक गहलोत द्वारा बजट 2022-23 में शहरी क्षेत्रों में बहुमंजिला भवनों में 50 लाख रुपये तक की आवासीय इकाइयों में स्टांप ड्यूटी पर दी गई 2 प्रतिशत रियायत अब तक सिर्फ निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित बहुमंजिला आवासीय भवनों की सेल डीड पर ही लागू हो पा रही थी। सरकारी निकायों द्वारा निर्मित आवासीय भवनों में सेल डीड के स्थान पर लीज डीड होने के कारण यह छूट लागू नहीं थी। यही स्थिति वरिष्ठ जनों को स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क में भी दी गई थी।