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केंद्रीय कर्मचारियों के अरमानों पर फिरा पानी:सरकार ने 18 महीने का बकाया DA एरियर देने से इंकार किया

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को झटका दिया है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों को कोरोनाकाल के 18 महीने का बकाया DA और DR नहीं मिलेगा। सरकार ने मंगलवार को साफ किया कि 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते (DA) के एरियर को जारी करना व्‍यावहारिक नहीं है। कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (DR) पर रोक लगा दी गई थी। मौजूदा समय में केंद्र सरकार के अधीन करीब 52 लाख कर्मचारी और 60 लाख पेंशनर शामिल हैं।

यहां समझें क्या है मामला?
केंद्र सरकार कोविड-19 के कारण 1 जनवरी 2020 से DA की तीन किस्त (1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021) पर रोक लगी थी। इसके बाद सरकार ने जुलाई 2021 में DA को बहाल कर दिया था, लेकिन तीन किस्तों का DA बकाया ही रहा। सरकार ने 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते में 11% का इजाफा किया था। इसके बाद जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता 17% से बढ़कर 28% पहुंच गया।

ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक 18 महीने के DA के भुगतान की उम्मीद थी। चूंकि ये बढ़ोतरी बाद में की गई ऐसे में कर्मचारियों को इसके एरियर मिलना था, लेकिन अब सरकार ने इसके लिए मना कर दिया है।

क्या होता है महंगाई भत्ता?
महंगाई भत्ता ऐसा पैसा है जो महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाये रखने के लिये दिया जाता है। यह पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दिया जाता है। इसका कैलकुलेशन देश की मौजूदा महंगाई के अनुसार हर 6 महीने पर किया जाता है। इसकी गणना संबंधित वेतनमान के आधार पर कर्मचारियों के मूल वेतन के अनुसार की जाती है। महंगाई भत्ता शहरी, अर्ध-शहरी या ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों का अलग-अलग हो सकता है।