जयपुर (वार्ता). राजस्थान किसानों की अथक मेहनत और राज्य सरकार की कृषि कल्याण योजनाओं की बदौलत कृषि के क्षेत्र में नित नये कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और किसानों की समृद्धि और सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयासों से कृषि का कैनवास हरा-भरा नजर आने लगा है।
राजस्थान को कृषि योजना संचालन में बेहतर प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है। प्रदेश मोटे अनाज के उत्पादन, ड्रिप, स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर संयंत्रों की स्थापना, किसानों को बीमा क्लेम वितरण, आॅनलाइन फसल कटाई प्रयोग औऱ सौर ऊर्जा पम्पों की स्थापना में देश में प्रथम स्थान पर है।
कृषि एवं उद्यानिकी शासन सचिव डॉ. पृथ्वी के अनुसार राज्य सरकार ने किसानों की समृद्धि और सशक्तिकरण के लिए हर संभव प्रयास किये हैं। इसी का नतीजा है कि प्रदेश की कृषि का कैनवास ज्यादा हरा-भरा नजर आने लगा है। राज्य में किसानों के लिए खेती अब घाटे का सौदा नहीं होकर दोगुनी आय का जरिया बन गयी है। प्रदेश के खेत-खलिहान खुशहाली और समृद्धि की कहानी कह रहे हैं। किसानों को ङ्क्षसचाई के लिए बिजली की उपलब्धता पर निर्भर नहीं रहना पड़े, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा किसानों को खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए 60 प्रतिशत तक अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है।
डॉ. पृथ्वी ने बताया कि सौर ऊर्जा पम्प परियोजना के तहत गत साढ़े चार वर्षों में 62 हजार 690 किसानों को संयंत्र स्थापित करने के लिए 1167 करोड़ 52 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है। वर्ष 2018-19 (दिसम्बर 2018 से) में 3 हजार 462 किसानों को 70 करोड़ 30 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है।
इसी प्रकार वर्ष 2019-20 में 10 हजार 4 किसानों को 57 करोड़ 81 लाख रुपये का, वर्ष 2020-21 में 13 हजार 880 किसानों को 133 करोड़ 39 लाख रुपये का, वर्ष 2021-22 में 10 हजार किसानों को 320 करोड़ 41 लाख रुपये का और वर्ष 2022-23 में अब तक 25 हजार 277 किसानों को 518 करोड़ 61 लाख रुपये का और वर्ष 2023-24 (31 मई 2023 तक) में 67 किसानों को 67 करोड़ रुपये का अनुदान देकर लाभान्वित किया गया है।
उन्होंने बताया कि गत साढ़े चार वर्षों में तीन लाख 79 हजार 472 किसानों को ङ्क्षसचाई संयंत्र स्थापित करने के लिए एक हजार 71 करोड़ 49 लाख रुपये का अनुदान दिया जा चुका है। इन संयंत्रों के माध्यम से किसान प्रदेश में 5 लाख 33 हजार 668 हैक्टेयर क्षेत्र में ङ्क्षसचाई कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा स्प्रिंकलर संयंत्र पर 252 करोड़ 89 लाख रुपये तथा ड्रिप संयंत्र पर 818 करोड़ 60 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है।
फसल कटाई के प्रयोग आॅनलाइन करने में राज्य देश में पहले नम्बर पर है। प्रदेश में गत साढ़े चार वर्षो में फसल उत्पादन अनुमान के लिए पांच लाख 43 हजार 80 फसल कटाई के प्रयोग आॅनलाइन करवाये गए हैं। इसमें फसल उपज आकलन के लिए खरीफ 2022 में 91.68 प्रतिशत फसल कटाई के प्रयोग आॅनलाइन संपादित किए गए हैं, जो देश भर में सबसे अधिक है। इसके माध्यम से राष्ट्रीय कृषि बीमा पोर्टल पर राज्य के 46 हजार 459 गाँवो के भू- अभिलेख के साथ एकीकरण भी किया गया है।
डा पृथ्वी ने बताया कि प्रदेश में गत साढ़े चार वर्षों में लगभग 1178.42 लाख फसल बीमा पॉलिसियों का सृजन हुआ है। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 212 लाख फसल बीमा पॉलिसियों पर पोर्टल के माध्यम से 20 हजार 200 करोड़ रुपये का फसल बीमा क्लेम वितरित कर राजस्थान पूरे देश में अव्वल है।
उन्होंने बताया कि रबी सीजन 2018-19 में 31.06 लाख व खरीफ सीजन 2019 में 46.06 लाख फसल बीमा पॉलिसी सृजित हुई हैं। इसी प्रकार रबी सीजन 2019-20 में 40.11 लाख, खरीफ सीजन 2020 में 67.02 लाख, रबी सीजन 2020-21 में 40.43 लाख, खरीफ सीजन 2021 में 186.30 लाख, रबी सीजन 2021-22 में 157.55 लाख, खरीफ सीजन 2022 में 216.01 लाख फसल बीमा पॉलिसी सृजित हुई हैं। इसी प्रकार रबी सीजन 2022-23 में लगभग 171.88 लाख और खरीफ 2023 में 222 लाख फसल बीमा पॉलिसियों का सृजन हुआ है।
डॉ. पृथ्वी ने बताया कि राज्य में फसल बीमा योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर में बज अप्रैल में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दो पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। राज्य को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से बीमा क्लेम वितरण में प्रथम पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया एवं योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
सुपर अनाज कहे जाने वाले मोटे अनाज के उत्पादन में हमारा देश पूरे विश्व में पहले स्थान पर है और यह एक सुखद संयोग है कि देश भर में मोटे अनाज के उत्पादन में हमारा राज्य सबसे ऊपर है। उन्होंने बताया कि देश के मोटे अनाज के उत्पादन में राज्य की हिस्सेदारी 28.6 प्रतिशत है। वहीं मोटे अनाज की खेती के क्षेत्रफल में 36 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
राज्य में पैदा होने वाले मोटे अनाज में बाजरा और ज्वार प्रमुख हैं। बाजरे के उत्पादन में 41.7 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ राज्य देश में पहले पायदान पर है, वहीं ज्वार के उत्पादन में तीसरे पायदान पर है। उन्होंने बताया कि राज्य के दक्षिणी जिलों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालोर एवं सिरोही के क्षेत्रों में मोटे अनाज में सांवा, कांगनी,कोदो तथा कुटकी का उत्पादन भी किया जाता है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पोष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की ध्ष्टि से मिड-डे-मील, इंदिरा रसोई एवं आईसीडीएस योजनाओं में मोटे अनाज को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के झ्फिट राजस्थानझ् के सपने को पूरा करने के लिए यह एक सार्थक पहल है।
राज्य सरकार द्वारा किसानों को मोटे अनाज की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बाजरा व ज्वार के बीज मिनिकिट््स का नि:शुल्क वितरण किया गया है। जिसमें गत चार वर्षों में बाजरे के 26 लाख 8 हजार 233 मिनिकिट््स का नि:शुल्क वितरण किया गया है। उन्होंने बताया कि इस वित्त वर्ष में भी राज्य सरकार द्वारा 7 लाख 91 हजार 566 कृषकों को बाजरा बीज के मिनीकिट वितरित किए गए हैं। मूल्य संवर्धन एवं फसलोत्तर बेहतर प्रबंधन के लिए पांच करोड़ रुपये की लागत से मिलेट््स उत्कृष्टता केन्द्र जोधपुर मे स्थापित किया जा रहा है।
