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कर्मचारियों को पेंशन पर मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की 15000 की वेतन सीमा

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्मचारियों की पेंशन को लेकर बड़ा फैसला दिया है। उच्चतम न्यायालय ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना-2014 की वैधता को बरकरार रखा है। लेकिन 15000 रुपये की वेतन सीमा को रद्द कर दिया है। बता दें, 2014 में वेतन सीमा 6000 रुपये से बढ़ाकर 15000 रुपये कर दिया गया था। 

6 महीने का मिला अतिरिक्त समय 

चीफ जस्टिस यू .यू. ललित और जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना 2014 को बरकरार रखा, लेकिन इस योजना के कुछ प्रावधानों को हटाते हुए इसका लाभ उठाने के लिए (जो स्पष्ट समझ के अभाव के कारण योजना का लाभ नहीं उठा पाएं) 6 महीने की अतिरिक्त समय की मोहलत दी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 15,000 रुपये से अधिक के वेतन पर 1.16 प्रतिशत के योगदान की शर्त को भी रद्द कर दिया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि योगदान पूरी तरह से देयता पर निर्भर करेगा। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केरल हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका पर अपना फैसला सुनाया है।। सुप्रीम कोर्ट ने छह दिनों की सुनवाई के बाद 11 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।